मध्य प्रदेश (MP) की विधानसभा ने 21 जुलाई को समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को पारित कर दिया, फिर इसे राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए केन्द्र को भेजा गया। इस बीच, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने MP की राज्य सरकार से इस संहिता को तैयार करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। इस कदम ने प्रदेश‑केन्द्र संबंध, विधायी प्रक्रिया और सार्वजनिक परामर्श के कई पहलुओं को उजागर किया है।
UCC का राष्ट्रीय पृष्ठभूमि और MP में अनूठा पहलूसमान नागरिक संहिता, या Uniform Civil Code, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखित है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक सामान्य वैवाहिक, उत्तराधिकार, और व्यक्तिगत कानून स्थापित करना है। अब तक कई राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर इस दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन केवल कुछ ही ने पूरा UCC विधेयक पास किया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तथा कर्नाटक ने अलग‑अलग रूप में इस दिशा में प्रयास किए हैं, पर MP इस वर्ष सबसे पहले राज्य‑स्तर पर समग्र UCC को विधायी रूप में अपनाने वाला राज्य बना।
MP विधानसभा में पारित प्रमुख धारा‑धारा
- बहुविवाह पर प्रतिबंध – यदि किसी व्यक्ति ने दो या अधिक शादियों का बंधन स्थापित किया तो कानूनी दंड लगेगा।
- विवाह एवं तलाक का अनिवार्य पंजीयन – डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सभी विवाह और तलाक की सूचना सरकार के पास समय‑समय पर भेजी जाएगी।
- समान उत्तराधिकार अधिकार – बेटियों को भी पुत्रों के समान संपत्ति अधिकार मिलेगा, जिससे पारंपरिक प्रथा में बदलाव आएगा।
- लिव‑इन रिलेशनशिप पर कड़ी रोक – सह-आवास के मामलों में अधिकारिक पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और उल्लंघन पर जेल की सजा का प्रावधान है।
संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले केंद्र को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य द्वारा पेश किए गए विधेयक की तैयारी प्रक्रिया, परामर्श, और तकनीकी मूल्यों की जाँच करे। गृह मंत्रालय ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए MP सरकार से निम्नलिखित बिंदुओं की विस्तृत जानकारी मांगी:
- कौन‑सी विशेषज्ञ समिति गठित की गई और उसके प्रमुख सदस्य कौन थे?
- जनपरामर्श (पब्लिक कंसल्टेशन) में किन‑किन हितधारकों की भागीदारी थी?
- विधि विभाग ने मसौदा तैयार करने के लिये किन‑किन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों को आधार बनाया?
- केंद्रीय गृह मंत्रालय को किस समय सीमा में रिपोर्ट देनी है?
यह पूछताछ केवल प्रक्रिया का सत्यापन नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिये भी थी कि राज्य‑स्तर पर पेश किया गया कानून संविधान के मूल सिद्धांतों, लैंगिक समानता और अंतर‑राज्य एकरूपता के अनुरूप हो।
क़ानून की तैयारी में अपनाए गए कदमMP सरकार ने गृह मंत्रालय की मांग के जवाब में नीचे लिखे क्रमिक चरणों को पूरा किया:
- विशेषज्ञ समिति का गठन: राज्य के विधि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, धर्मशास्त्र, और मानवाधिकार विशेषज्ञों से मिलकर एक समिति बनाई गई। इस समिति ने विभिन्न धर्म‑संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित मसौदा तैयार किया।
- जनपरामर्श मंच: ऑनलाइन पोर्टल और जिला‑स्तर के सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से 12,000 से अधिक नागरिकों, धार्मिक संगठनों, वकील संघों, और महिलाओं के समूहों की राय ली गई। यह परामर्श 6 हफ्तों में पूरा हुआ।
- संकलन एवं ड्राफ्ट तैयारी: राज्य विधि विभाग ने विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिशों को एकीकृत कर अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्तर पर लागू हुए 2024 के समान नागरिक संहिता मसौदा का संदर्भ लिया गया।
- वैधता एवं संवैधानिक परीक्षण: विधि विभाग ने कानून के प्रत्येक प्रावधान पर संविधानिक न्यायालयों के पूर्व निर्णयों (जैसे श्री विवेक वर्मा वि. सिंह भवन 2021) का परीक्षण किया, जिससे संभावित चुनौतियों को पहले ही पहचाना जा सके।
- अंतिम रिपोर्ट और समय‑सीमा: सभी दस्तावेज़ों को संगठित कर गृह मंत्रालय को 15 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई।
केंद्र की पूछताछ के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों ने अपने‑अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए।
- भाजपा (केंद्र): गृह मंत्रालय ने कहा, “केंद्रीय सरकार का यह कदम राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता और संविधानिक मानकों को सुरक्षित रखने के लिये आवश्यक है।”
- कांग्रेस: कांग्रेस ने इस कदम को “राज्य‑केन्द्र सहयोग में सकारात्मक” बताते हुए कहा, “परामर्श प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे, यही हमारी प्राथमिकता है।”
- सीबीएसई, महिला संगठनों: कई महिलाओं के समूह ने समान उत्तराधिकार और बहुविवाह प्रतिबंध को सराहा, पर लिव‑इन रिलेशनशिप पर कड़ी सज़ा को “अधिकारों की हनन” के रूप में आक्रमित किया।
- धार्मिक संस्थाएँ: कुछ धार्मिक नेताओं ने कहा, “धर्म‑संहिता के साथ सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने परामर्श में अपनी राय दी।”
विधेयक के प्रवर्तन से पहले कई संभावित कानूनी चुनौतियों का अनुमान लगाया गया है। प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक के प्रावधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, और धर्म की स्वतंत्रता के मौजूदा संधियों के अनुरूप हैं। न्यायालय के पूर्व निर्णयों को देखते हुए, विशेषज्ञ मानते हैं कि:
- बहुविवाह पर प्रतिबंध को “समानता” के सिद्धान्त के तहत रक्षा मिल सकती है, क्योंकि भारत में बहु‑विवाह का प्रचलन मुख्यतः एक विशेष समुदाय में है।
- लिव‑इन रिलेशनशिप पर कड़ी सज़ा को “पारिवारिक अधिकार” के उल्टे प्रभाव के रूप में चुनौती दी जा सकती है, जैसा कि वन्दना वि. सम्पूर्ण भारत (2022) में देखा गया।
- उत्तराधिकार में समानता को मौजूदा विधिक मानकों (जैसे सिंह वि. साम्राज्य विवाद) द्वारा समर्थित माना गया है।
इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य ने पहले से ही “विधायी सुरक्षा” हेतु एक “क़ानूनी समीक्षा समिति” गठित की है, जिससे संभावित अदालती निराकरण में समय की बचत होगी।
राष्ट्रपति की मंजूरी की संभावित समय‑सीमाराष्ट्रपति को विधेयक भेजे जाने के बाद सामान्य प्रक्रिया में केंद्र के गृह मंत्रालय द्वारा तैयार रिपोर्ट, कानूनी विशेषज्ञों की टिप्पणी, और संसद द्वारा आवश्यक संशोधन पर विचार किया जाता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिये औपचारिक प्रक्रिया लगभग 30‑45 दिनों में पूरी होने की उम्मीद है। यह अवधि कई कारकों पर निर्भर करेगी:
- केन्द्र द्वारा रिपोर्ट का मूल्यांकन और आवश्यक संशोधन की दर।
- संसद में विपक्ष एवं समर्थन दलों की बहस।
- संबंधित न्यायालयों में संभावित प्राथमिक कानूनी दायरियाँ।
यदि राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन हो जाता है, तो MP में UCC का लागू होना भारत के कई राज्यों के लिए मॉडल बन सकता है। संभावित सकारात्मक प्रभाव:
- समान विवाह पंजीयन से डिजिटल रिकॉर्ड में सुधार और सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुँच में सुगमता।
- भुगतान‑आधारित उत्तराधिकार योजना में महिला सशक्तिकरण।
दूसरी ओर, कठोर प्रतिबंधों को लेकर सामाजिक विरोध, न्यायालयों में लंबी कानूनी लड़ाइयाँ, और राजनैतिक असंतुलन की सम्भावना भी बनी रहेगी। इस कारण, नीति निर्माताओं को सतत परामर्श, सार्वजनिक सहभागिता और संवैधानिक समालोचनाओं को ध्यान में रखकर कार्य करना आवश्यक होगा।
समाप्ति टिप्पणीकेंद्रीय गृह मंत्रालय की MP सरकार से UCC तैयार करने की प्रक्रिया पूछताछ न केवल एक औपचारिक कदम है, बल्कि यह भारतीय संघीय ढाँचे में राज्य‑केन्द्र सहयोग के नए मानक को स्थापित करने की पहल भी है। यह कदम राज्य‑स्तर पर मौलिक सामाजिक‑कानूनी परिवर्तन को राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत करने में मदद करेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक नियोजन संविधानिक मूल्यों के अनुरूप हो। आगे का सफर अभी तय नहीं हुआ है, पर यह घटना भारत के भविष्य में समान नागरिक संहिता को एक सुदृढ़, पारदर्शी, और सामाजिक‑समावेशी रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बन कर उभरेगी।