विभाग: राजनीति (Politics)
राजनीति से जुड़ी हर बड़ी और विश्वसनीय खबर।
केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की जम्मू बेंच द्वारा सेवा से जुड़े मामलों का निपटारा देश में सबसे अधिक: डॉ. जितेंद्र सिंह
केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की जम्मू बेंच ने सेवा से जुड़े मामलों को उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से निपटाया है और यह देश में सबसे अधिक मामले निपटाने वाली बेंचों में से एक है। यह बात आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री ...
न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय 21 सितंबर को गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा
न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार दिशा (न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान डिजाइन करना) 2.0 योजना के अंतर्गत 21 सितंबर 2026 को सुबह 10:30 बजे से गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च  विश्वविद्यालय के सभागार में एक क्षेत्र...
विधानसभा चुनावों की राजनीतिक चौसर: क्षेत्रीय दलों का उभार और राष्ट्रीय गठबंधन के समीकरण
जातिगत जनगणना, स्थानीय मुद्दे और कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी—आगामी राज्य चुनावों में जीत-हार तय करने वाले प्रमुख कारकों का निष्पक्ष विश्लेषण।
सहकारी संघवाद और वित्त आयोग: केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे पर नया वित्तीय गणित
16वें वित्त आयोग के समक्ष राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता, मुफ्त की रेवड़ियों (Freebies) पर नियंत्रण और सेस/सरचार्ज के विभाजन पर विस्तृत रिपोर्ट।
चुनाव सुधार और प्रवासी भारतीयों के लिए वोटिंग: रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (RVM) की राह
रोजी-रोटी के सिलसिले में गृह राज्य से दूर रहने वाले करोड़ों प्रवासियों के लिए अपने शहर लौटे बिना वोट डालने की तकनीकी और कानूनी संभावनाओं की पड़ताल।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम: संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के बाद बदलेगा राजनीतिक परिदृश्य
दशकों से लंबित ऐतिहासिक महिला आरक्षण कानून के पारित होने के बाद आगामी परिसीमन और टिकट वितरण पर राजनीतिक दलों की नई रणनीति का विश्लेषण।
एक राष्ट्र-एक चुनाव (One Nation, One Election) पर विमर्श: उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट और कानूनी पहलू
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर संसद और राजनीतिक दलों में मंथन। जानिए इसके संवैधानिक संशोधन और लाभ-हानि।
संसद का मानसून सत्र: डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन और आर्थिक सुधारों पर मैराथन चर्चा
संसद के दोनों सदनों में डिजिटल सुरक्षा, नागरिकों की निजता और नई आर्थिक नीतियों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गरमा-गरम बहस।