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मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों के पलायन को रोकने के लिए एक विस्तृत कार्यप्रणाली की घोषणा की है। यह नई नीति राज्य स्वास्थ्य प्रशासन में एक मौलिक परिवर्तन दर्शाती है, जहाँ जिला कलेक्टरों को डॉक्टरों के नियोजन, अनुदान और रोजगार सुरक्षा की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। यह लेख राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर रहा है क्योंकि डॉक्टरों की कमी कई राज्य सरकारों की प्रमुख चुनौतियों में से एक बन चुकी है। नीचे इस नीति की मुख्य बिंदु, लागू करने की विधि और संभावित प्रभावों की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत है।

भारत में स्वास्थ्य सेवा के कमजोर बिंदुओं में से एक डॉक्टरों का निरंतर प्रवाह है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली (NHMS) के 2025 के सर्वेक्षण के अनुसार, देश में 30 % सरकारी चिकित्सा संस्थानों में प्रमुख डॉक्टरों की भर्ती खाली है। मध्य प्रदेश में यह अनुपात 28 % तक पहुंच गया था, जहाँ 1,200 से अधिक चिकित्सक पद असाइन नहीं हो पाए थे। इस कमी के कारण ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं का स्तर घटता जा रहा था, जिससे रोगियों को निजी या शहरी अस्पतालों में जाना पड़ता था।

डॉक्टरों के पलायन के प्रमुख कारणों में शामिल हैं:

• स्थिर वेतन के साथ देर से पदोन्नति
• रोज़गार की असुरक्षितता और अनुबंधीय शर्तों में अस्पष्टता
• कार्यस्थल पर सुविधाओं, आवास और परिवहन की कमी
• स्थानीय प्रशासनिक समर्थन का अभाव

इन कारणों को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजेश कुमार सिंह ने 5 अक्टूबर 2026 को एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि "डॉक्टरों को उनके घर जैसा महसूस कराना, ही हमें उनके स्थायी रुख को सुरक्षित रखने की कुंजी है"।

नए फॉर्मूले में पाँच प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनमें प्रत्येक को जिला कलेक्टर की देखरेख में लागू किया जाएगा। इस नीति को "डॉक्टर निरंतरता योजना (Doctor Continuity Programme – DCP)" कहा गया है। नीचे प्रत्येक स्तंभ का सारांश दिया गया है:

1. नियुक्ति एवं स्थानांतरण में कलेक्टर की निगरानी

पहले चरण में प्रत्येक जिला कलेक्टर को नियुक्ति प्रपत्रों की जाँच, स्थानांतरण प्रस्तावों की वैधता और समयसीमा के पालन की जिम्मेदारी दी गई है। कलेक्टर को स्वास्थ्य विभाग से साप्ताहिक रिपोर्ट प्राप्त होगी, जिसमें खाली पदों की संख्या, नियुक्तियों की स्थिति और संभावित विवादों का विवरण होगा। यह प्रक्रिया एक सरकारी पोर्टल (MP-HEALTH-ADMIN) पर ऑनलाइन दर्ज की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

2. वित्तीय प्रोत्साहन एवं वेतन संरचना में सुधार

डॉक्टरों को ग्रामीण या दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अतिरिक्त भत्ते (रहायशी भत्ता, यात्रा भत्ता) प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही 10 % तक के "परफॉर्मेंस बोनस" को लागू किया जाएगा, जो वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन पर आधारित होगा। यह प्रावधान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 2024 की "डॉक्टर रिटेंशन स्कीम" के अनुरूप है।

3. शिकायत निवारण तंत्र का सुदृढ़ीकरण

डॉक्टरों को उनके कार्यस्थल से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक विशेष हेल्पलाइन (1800‑120‑DOC) और ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। कलेक्टर को इस हेल्पलाइन से प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों का संक्षिप्त सारांश तैयार करना होगा और दो हफ्ते के भीतर समाधान की दिशा में कदम उठाने होंगे। यह तंत्र पहले के "शिक्षक शिकायत निवारण योजना" की तरह काम करेगा, जिससे मुद्दे जल्दी सुलझेगा।

4. प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

डॉक्टरों को नई तकनीकों, टेलिमेडिसिन और रोगी संवाद कौशल पर नियमित प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने के लिए अनिवार्य किया जाएगा। इन सत्रों को राज्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालय (MP-Health University) के सहयोग से आयोजित किया जाएगा, और कलेक्टर को उपस्थितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह पहल एक घर में रखे टेलीविजन की तरह है—जैसे हम रोज़ाना समाचार देखते हैं, वैसे ही डॉक्टर नई जानकारी को लगातार अपडेट कर सकते हैं।

5. डेटा‑ड्रिवन मॉनिटरिंग और साक्ष्य‑आधारित सुधार

डॉक्टरों की उपस्थिती, कार्यकाल और रोगी सेवा की गुणवत्ता को ट्रैक करने के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा। इस डैशबोर्ड से कलेक्टर को रियल‑टाइम आँकड़े मिलेंगे, जिससे "कौन कहाँ है, क्या कर रहा है" का स्पष्ट चित्र बन सकेगा। यह प्रणाली भारत सरकार के "डिजिटल इंडिया" पहल के तहत विकसित "हेल्थ मैनेजमेंट इंटेलिजेंस सिस्टम (HMIS)" के साथ एकीकृत होगी।

एक गृहस्थी में जहाँ मुखिया परिवार के सभी सदस्य की सुरक्षा, रोज़मर्रा की जरूरतें और भविष्य की योजना का ध्यान रखता है, उसी तरह कलेक्टर अब डॉक्टरों की पेशेवर सुरक्षा, उनकी सुविधाएं, और करियर विकास का ध्यान रखेगा। जैसे घर के मुखिया को बिजली, पानी, सुरक्षा का प्रबंधन करना पड़ता है, वैसे ही कलेक्टर को डॉक्टरों के पदस्थापन, वेतन, शिकायत निवारण और प्रशिक्षण की देखरेख करनी होगी। इस प्रकार, प्रशासनिक ढाँचा के नीचे डॉक्टरों को एक "व्यावसायिक परिवार" जैसा माहौल प्रदान किया जा रहा है।

यह नीति तीन चरणों में रोल‑आउट की जाएगी:

• पहला चरण (जून‑जुलाई 2026): परीक्षण जिले – जोधपूर, इंदौर और शीतला – में फॉर्मूला को लागू किया गया, जहाँ 15 % पद खाली थे। इन जिलों में कलेक्टर ने पहले महीनों में नियुक्तियों की गति में 35 % की वृद्धि दर्ज की।
• दूसरा चरण (अगस्त‑नवम्बर 2026):** सभी शहरी जिलों में विस्तार, जिसमें 30 % डॉक्टरों को अतिरिक्त भत्ते प्रदान किए गए।
• तीसरा चरण (दिसंबर 2026‑फरवरी 2027):** पूरी राज्य में पूर्ण कार्यान्वयन, साथ ही डिजिटल डैशबोर्ड का पूर्ण रूप से उपयोग।